शिक्षा व शैक्षणिक संस्थाओं का विकास

जहां 2005-06 में शिक्षा के लिए बिहार के बजट में 4261 करोड़ रूपये दिये गये थे, वहीं 2017-18 में इसके लिए 25 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने बजट का 20 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा शिक्षा के लिए निर्धारित किया है। सरकार का लक्ष्य बिहार के सकल नामांकन अनुपात को 30 प्रतिशत करने का है और इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्जीवित करना हो, नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हो या फिर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक कॉलेज, आईटीई इंस्टीट्यूट, ANM एवं GNM स्कूल आदि की शुरुआत - श्री नीतीश कुमार की सरकार ने जैसी इच्छाशक्ति और तत्परता दिखाई है, वह अपने आप में अद्भुत है।