टॉप पांच राज्यों में शामिल होगा बिहार

शनिवार को 74वें स्वनतंत्रता दिवस के मौके परमु्ख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में राष्ट्र4ध्ववज फहराया। इसके बाद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंमने कोरोना संक्रमण के दौरान किए जा रहे सरकार के कार्यों की जानकारी दी तथा सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए आगे के लक्ष्यह भी बताए। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य बिहार को देश के टॉप पांच राज्यों में शामिल करना है। 


स्व तंत्रता दिवस के मुख्यक समारोह को संबोधित करते हुए श्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए सरकार शुरू से सचेत है तथा लगातार काम कर रही है। राज्य में जांच की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। साथ ही कोविड सेंटर, कोविड केयर सेंटर और डेडिकेटेड सेंटर की व्यवस्था की गई है। कोरोना की जंग में लगे चिकित्साकर्मियों के लिए एक माह का समतुल्य वेतन देने तथा कोरोना का इलाज करने के दौरान निधन होने पर सेवानिवृत्ति की तिथि तक वेतन के बराबर पेंशन तथा अनुकंपा पर नौकरी देने का भी फैसला किया गया है। 


मुख्यकमंत्री ने कहा कि कोरोना को लेकर बहुत लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। पहले हमलोगों ने सोचा था कि गर्मी आएगी तो कोरोना खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोरोना के चलते बहुत सी चीजें अव्यवस्थित हुई हैं। कोरोना को लेकर लोगों में भय नहीं सजगता होनी चाहिए। सरकार काम कर रही है।लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए हरसंभव काम किए गए। साथ ही उनके लिए रोजगार सृजन के भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। 


बाढ़ की चर्चा करते हुए मुख्यरमंत्री ने कहा कि राज्यप के 16 जिलों के 130 प्रखंडों की 1303 पंचायतों की 81 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। सरकार राहत कार्य चला रही है। राहत शिविरों में कोरोना जांच की भी व्यवस्था की गई है। सरकार पीड़ित परिवारों को भोजन व कपड़ों के लिए छह-छह हजार रूपये दे रही है। यह रकम पैसे सीधे बैंक खाते में जा रही है। अभी तक 7.79 लाख परिवारों के खातों में 467 करोड़ रुपये डाले गए हैं। शेष को भी रकम सप्ताह से 10 दिन में मिल जाएगी।


 मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में बिहार में क्राइम, क्रप्शन और कम्युनिलिज्म पर जीरो टालरेंस की नीति को दोहराते हुए कहा किहमलोगों ने विधि व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाने का काम किया है। उन्हों ने अपराध को नियंत्रण में बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय औसत को देखें तो अपराध के मामले में बिहार 23वें स्थान पर है। भूमि विवाद निपटारे के लिए सर्किल ऑफिसर और थाना प्रभारी को हर सप्ताह थाना में एक मीटिंग करना अनिवार्य है। डीएम भी हर महीने बैठक करेंगे। 


सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों व पुलों का निर्माण तथा चौड़ीकरण हो रहा है। अब राज्य के किसी कोने से पांच घंटे में पटना पहुंचना संभव है। राज्य सरकार के मद से पथ निर्माण में अब तक 54461 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। 2005 के बाद बिहार में 18 मेगा पुल का निर्माण किया गया।यह राज्य योजना से किया गया। ग्रामीण सड़कों के लिए 34287 करोड़ खर्च किए गए हैं। 


मुख्यंमंत्री ने आगे कहा कि उन्हों ने गांधी मैदान में ही 2012 में कहा था कि अगर बिजली में सुधार नहीं हुआ तो वोट मांगने नहीं जाऊंगा। अब हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है। अक्टूबर 2018 में ही ये काम पूरा हो गया। सभी जर्जर तार भी बदल दिए गए हैं।अब किसानों के खेत तक सरकार बिजली पहुंचा रही है।आगे हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचा देंगे। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार काम कर रही है। बिहार में टीकाकरण का हाल काफी बुरा था। पहले यह केवल 18 प्रतिशत था, जिसे बढ़ाकर 86 प्रतिशत किया जा चुका है। 


मुख्यथमंत्री ने इस मौके पर नियोजित शिक्षकों के लिए शीघ्र नई सेवा शर्त नियमावली लागू करने की घोषणा की। कहा कि उन्हेंर ईपीएफ का लाभ भी दिया जाएगा। जल्द ही सेवा शर्त नियमावली की विधिवत घोषणा की जाएगी। उन्हों ने 35916 शिक्षकों के पद सृजित किए जाने की भी जानकारी दी। कहा कि चार सौ कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रकिया शुरू की जाएगी। 


मुख्यरमंत्री ने बताया कि आगे पटना म्यूजियम का भी विस्तार किया जाएगा। बिहार म्यूजियम इससे भूमिगत जुड़ेगा। उन्होंाने कहा कि सरकार का लक्ष्यत बिहार को देश के टॉप पांच राज्योंी में शामिल करना है। अंत में उन्होंनने कहा कि बिहार को खुशहाल राज्य के रूप में देश के मानचित्र पर स्थापित करने का हमें संकल्प लेना चाहिए।

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